सत्ता सुख र छिर्के दाऊ

प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिन बितिसक्दा पनि प्रम सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । भएका एक जना मन्त्री पनि काम बिना झिंगा धपाएर बसिरहेका छन् । सचिबहरुले मन्त्रीसरहको निर्णयको अधिकार पाएका छन् । यसो हेर्दा यो देशमा कर्मचारीतन्त्रले देश चलाए पो बढी फलिफाप हुने देखियो त !

आफुलाई लोकतान्त्रिक भनेर दावा गरे पनि सबैभन्दा बढी सभापतिको व्यक्तिगत निर्णयबाट संचालित हुने पार्टी कांग्रेसमा यतिखेर इतिहासकै कमजोर सभापति प्रम भएका छन् । उनको दलको सत्ता राजनीति बडो गजबको छ । प्रम आफैले कुन चमत्कारले एक बर्षभित्र संबिधान जारी गरी रामचन्द्र पौडेललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बाचा गरेका हुन्, बुझिनसक्नु छ । त्यस्तै बाचा उनले एमालेलाई पनि गरेका छन् । आफ्नो खासै गुट नभएका पौडेलको ‘वान्ली मिसन’ प्रम बन्नु हो । प्रम बन्न खुट्टा उचालीरहेका पौडेललाई त्यतिखेर एमालेले प्रम बनाईदेला ? अझ उनी गृह एमालेलाई कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन भनेर कुर्लिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा नबाँध्न सबैसंग अनुनय बिनय पनि गरिरहेकै छन् । यो दोहोरो मापदण्ड बनाएर उनी प्रमको कुर्सीलाई छिर्के पनि हान्दै छन् र एमालेसँगको गठबन्धन पनि तोड्न खोज्दै छन् । तर १७ पटकसम्म प्रमको चुनाब लडेका उनले सुशील कोइरालाछि सरकारको नेतृत्व गर्न सहज देखेका होलान् ? उता शेरबहादुर देउबा पनि सरकारलाई सघाउन तयार छैनन् । ४०-६० कोटामा बार्गेनिङ गरिरहे जस्तो लागे पनि उनको भित्री मनसाय असहयोग नै हो । राष्ट्रपति महोदय आफ्नो म्याद तोकिएपछि बेचैन छन्, र बेग्लै प्रपन्चमा जुटेका छन् । कांग्रेसभित्रका अरु नेता पनि एक अर्कालाई छिर्के हान्दै आफु मन्त्री हुन् दौडधुप गरिरहेका छन् । सबैका आ-आफ्नै दाउ र चाल छन् ।

 त्यसो त एमालेभित्रको खेल पनि कम गजबको छैन । एमालेका सबभन्दा चालबाज खेलाडीका रुपमा भने माधव नेपाल देखिएका छन् । एकतिर गएर 'गृहमन्त्रालयलाई झिनामसिना कुरा' भनिरहेकाछन् भने अर्कातिर गएर एमाले गृह मन्त्रालयबिनै सरकारमा जाने भनिरहेका छन् । तर उनले पार्टी भित्र यो विषयमा चुइंक्क पनि बोल्न सकेका छैनन् । बामदेबलाई गृहमन्त्री बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रेरित  भएर उनले जे बोलेपनि उनको सुनुवाई भएको छैन् । उनी पार्टीभित्रै निरिह साबित भइरहेका छन् । त्यसो त ओली-बामदेवले पनि कुनै चालबिना राष्ट्रपतिको मुद्दा छाडी कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेका होइनन् । उनीहरुबीच झलनाथ खनाल सहितको अध्यक्ष पद, संसदीय दलको नेता, राष्ट्रपति र प्रम पद बाँडीचुँडी खाने उधारो सहमति भएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । भलै राष्ट्रपति र प्रम दुवै पद एमालेको पोल्टामा नपर्ला तर यसबाट माधब नेपालको अध्यक्ष बन्ने सपनामा भने  तुषारापात पक्कै भएको छ ।  

उता एमाओवादीको संबिधान सभाअध्यक्ष पाउने आकांक्षा साकार भएन । संबिधान सभाको चुनाबले थला परेपछि यसपटक ऊ सत्ताकेन्द्रित भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक खिचातानीमा अड्किएको छ । संबिधान सभाको चुनाबले घाइते भएका मधेसबादी दलहरुको पनि त्यस्तै बिजोक छ । आफुलाई मन्त्री नबनाएको झोकमा प्रम या राष्ट्रपति बन्नका लागि दक्षिणकाली भाकल गरेका गच्छदारको दलले सुशील कोइरालाको विपक्षमा भोट हाल्यो । तर संसदमा भने सुशील कोइरालाले मधेस सम्झौता बिर्सिएको भनेर दुहाई दियो । त्यस्तै अवस्थामा अन्य मधेसवादी दलहरु पनि पुगे । सत्ता सुखमा रहँदा मधेश आन्दोलन र मधेश सम्झौता सम्झिएको कसले पो थियो र ? एक मधेश एक प्रदेशको नारा छाडेपछि भुत्ते खुकुरी जस्ता भएका यी दलहरुको अहिलेलाई सत्तामा पुग्ने छाँट देखिएको छैन् । अब सत्ता बाहिर रहेपछि यिनीहरुसँग आपसमा मिल्ने र ‘एक मधेस एक प्रदेश !’ को नारा घन्काउने बाहेक अन्य बिकल्प देखिंदैन । तर गणितीय हिसाबले यिनीहरुको सुनुवाई हुने सम्भवना क्षीण छ ।

‘असली सुख’ जुन छ, त्यो सत्तामै छ – विद्वानहरुले भनेका छन् । त्यही सिद्धान्तमा हाम्रा नेताहरु चलेका छन्, चलिरहनेछन् । लाग्छ- ‘सत्ता सुख’को लागि जस्तोसुकै ‘छिर्के दाउ’ चाल्नु जायज छ ।