स्नातकोत्तर सम्म अध्ययन गरेको एकजना मेरो साथीले, ‘आवधिक निर्वाचनमार्फत देशको सबै दुरावस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ’ भन्ने मेरो पोस्टमा कमेन्ट गरे- “संवैधानिक राजा, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सानो मन्त्रीमण्डल, प्रमले मन्त्री छान्न पाउने ब्यबस्था, प्रदेश खारेज, धर्मनिरपेक्ष खारेज आदि बेस्ट हुन्छ ” । मैले त्यसमा जवाफ दिए- ‘रैती नै बन्न तयार भैसकेपछि स्वर्ग नै प्राप्त गरेपनि त्यसको के अर्थ हुन्छ र साथी?’
आज केही प्रौढ राजावादीहरुको बोलीमा हो मा हो मिलाउंदै नयाँ पुस्ताका केही युवाहरु पनि ‘राजा आऊ, देश बचाउ भनिरहेका पाइन्छन् । हुन त ५ वर्ष अघि दिवंगत हुनुभएको मेरो हजुरबुबा संग पनि म राजतन्त्रको विपक्षमा बहस गर्दथें । मलाई त्यो स्वाभाविक पनि लाग्थ्यो । तर अहिलेको पुस्ताका युवाको कतिपय धारणाले म चकित हुन्छु । राजतन्त्रमात्र होइन, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीकरण र उदारीकरण सम्बन्धमा नेपाली युवाहरुको धारणाले म विस्मित हुन्छु । नेपाली समाजमा रहेका त्यस्ता केही भ्रमहरुको यस आलेखमार्फत चीरफार गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
स्वाभिमान भन्दा ठुलो कुरो विकास होइन ।
वर्तमान समयमा यो रास्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो विकास र सम्वृद्धि ।यसमा शायदै कसैको दुईमत होला । तर जुनसुकै मूल्यमा विकास र सम्बृदि पाउन लालायित हौँ त हामी ? हाम्रो अधिकारको मुल्यमा, हाम्रो सार्वभौमिकताको मुल्यमा, हाम्रो स्वतन्त्रताको मूल्यमा वा हाम्रो स्वाभिमानको मुल्यमा विकास र सम्बृदि चाहिएको हो त हामीलाई ?
यदि त्यसो हो भने भारतका कुनै नेताले हाम्रो देश बुद्धभूमि हो भन्दा हामीलाई किन घोच्छ ? चीनबाट कसैले सगरमाथा हाम्रो हो भनेर दावी गर्दा हामी किन चिढिन्छौँ ? हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैले निर्देशित गरेको हामी किन मन पराउँदैनौं ? वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ भन्दा किन हामीलाई खासै गर्व महसुस हुँदैन ? खरबौं को भारी बोकेर मागेर देश चलिरहेको छ भन्दा हामीलाई किन हीनताबोध महसुस हुन्छ ? बिकसित र सम्बृद्ध देशमा पुगेका नेपालीहरु पनि किन यस्ता विषयमा रन्थनिने गरेका होलान् ?
गाँस, बास, कपास र पर्याप्त विकास हुँदैमा मानिस खुसी हुने होइन । त्यसो हो भने त शहरी वा विदेशको सुख सुबिधामा रमेको वर्गले माथिका विषयको वास्तै नगर्नुपर्ने हो । तर त्यही वर्गलाई यस्तो विषय- अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको विषयले बढी पोलेको हुन्छ । किनभने अधिकारको कुरा- स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा विकास र सम्वृद्धि भन्दा पनि ठुलो हुन्छ । मानव इतिहासका जत्ति पनि महान आन्दोलन भएका छन्, त्यी सर्वप्रथम स्वतन्त्रताका र स्वाभिमानका लागि भएका छन् । त्यसपश्चात मात्र विकास र सम्वृद्धिका लागि भएका हुन् ।
स्वतन्त्रताको प्राप्ति पश्चात मात्र मानिसले बिकास र सम्वृद्धि खोज्ने हो नकी विकास प्राप्त गरेर स्वतन्त्रता खोजिन्छ । विकास पिंजडाको चरा जस्तो मात्रै हो । जसलाई बिहान बेलुका आहार त उपलब्ध हुन्छ तर खुल्ला आकाशमा उड्ने स्वतन्त्रता उपलब्ध हुँदैन, जसको लागि ऊ जन्मेको हुन्छ । जबसम्म स्वतन्त्रता उपलब्ध हुँदैन, तबसम्म पेट भरिनुले मात्र तात्विक फरक पार्दैन ।
अधिकार नैतिक र कानुनी जग हुन् भने विकास लक्ष्य हो । अधिकारको जगमा बिकासको संरचना निर्माण हुने हो । अधिकार बाध्यकारी हुन्छ तर विकास हुँदैन । अधिकार सर्वव्यापी हुन्छ तर विकास परिवेशिक हुन्छ र समयसंगै परिवर्तन हुँदै हुन्छ । अधिकारले विकासलाई निर्देशित गर्दछ । समग्रमा अधिकार जग हो जसमाथि सजावटको सामाग्रीको रुपमा विकासको संरचना बस्छ । जगबिना कुनै संरचना बन्न सक्दैन ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, मतदानको अधिकार, समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, संवैधानिक उपचारको अधिकार जस्ता अधिकारहरुले नागरिक सर्वोच्चता र स्वाभिमान प्रत्याभुत गर्दछन् ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण अन्य अधिकारको जग हो, आधार हो । सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारले मात्र विकासलाई पूर्णता दिन्छ । बिकासले सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई पूर्णता दिन सक्दैन ।
मास्लोले आवश्यकताको सिद्धान्त परिमार्जन गर्दै सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार ५ वटै तहमा हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । एउटा भोको मान्छेले पनि सम्मान खोज्छ । गरिबी र अविकासमा पनि सम्मानको चाहाना हुन्छ ।
जब कोही नागरिकलाई अन्य नागरिक भन्दा माथिल्लो दर्जामा राखिन्छ, त्यसले नागरिकका प्राय सबै अधिकारको हनन गर्दछ । राजतन्त्रमा हुने त्यही हो । चाहे सक्रिय होस् वा संवैधानिक राजतन्त्र, नागरिकका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, मतदानको अधिकार, न्याय सम्बन्धी अधिकार, भेदभाव बिरुद्दको अधिकार लगायतका अधिकारको हनन हुन्छ । नागरिक स्वाभिमान कमजोर पुग्छ ।अत: पहिलो आवश्यकता स्वाभिमान र त्यसपछिको आवश्यकता बिकास हो । विकास स्वाभिमान भन्दा ठुलो कुरो होइन ।
नेपाल व्यबहारत: धर्मनिरपेक्ष देश होइन ।
धर्मको वास्तविक अर्थ “कर्तब्य” हो जसलाई अंग्रेजीमा Duty भनिन्छ । भागवत गीताका अनुसार ‘स्वभाव नियतं कर्म’ अर्थात आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म गर्नु नै धर्म हो । नेपालको संविधानले नागरिकलाई ‘कर्मनिरपेक्ष’ बन्न उत्त्प्रेरित गरेको हुँदै होइन । यो अर्थमा हाम्रो देश नेपाल धर्म निरपेक्षदेश होइन ।
नेपालको संबिधानले निरपेक्षता खोजेको सम्प्रदायसंग हो- सम्प्रादाय निरपेक्षता । हिन्दू, बौद्ध, इशाई, ईस्लाम जस्ता धार्मिक सम्प्रदायसंगको निरपेक्षता । अर्थात हाम्रो संविधानले सम्प्रदायलाई धर्म भनेको छ । सो आधारमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनेको छ । तर हाम्रो देश के साँच्चै धर्म निरपेक्ष (वास्तविक अर्थमा सम्प्रदाय निरपेक्ष) छ त ? धर्मनिरपेक्षताको मूलअवाधारणा बाटै यसको चीरफार गरौँ ।
धर्मनिरपेक्षताका पिता जर्ज ज्याकोब होलियोकका अनुसार व्यक्तिगतस्तरमा धर्मनिरपेक्षता भन्नाले धर्मप्रति बेवास्ता गर्नु, संसारमा विश्वास गर्नु , बिज्ञानमा विश्वास गर्नु र नैतिकवान हुन कुनै धर्म आवश्यकता पर्दैन भन्ने मान्यता हो । उनका अनुसार राज्यस्तरमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ १. राज्यको कुनै धर्म नहुने, २. धार्मिक स्वतन्त्रता हुने, ३. धार्मिक विभेद नहुने तथा ४. राज्य र धर्मबीच कामकाज गर्ने कुरामा कुनै सम्बन्ध नहुने भन्ने मान्यता हो ।
यस आधारमा विश्वको सबैभन्दा धर्मनिरपेक्ष देश फ्रान्स हो । फ्रान्स सरकारले कुनै धर्म चिन्दैन, धर्मको नाममा बजेट वा अनुदान दिदैन् र कुनै पनि धर्मलाई प्रवर्धन गर्दैन । सरकारी स्कुल, कार्यालय तथा अदालतहरु तटस्थ हुन्छन्, कुनै धार्मिक संकेत राख्न वा धार्मिक कुरा व्यक्त गर्न निषेध गरिएको हुन्छ । धर्मलाई निजी मामला मानिएको हुन्छ ।
तर नेपालको सरकारले सबै धर्म सम्प्रदायलाई चिन्छ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम समेत संविधानले गर्छ ।सरकारले सबै सम्प्रदायको चाडपर्वमा बिदा दिन्छ नै, प्रत्येक पर्वमा शुभकामना दिने देखि लिएर बजेट अनुदान दिनेसम्म गर्छ । सरकारी स्कुल, कार्यालय र अदालतमा धार्मिक कार्यक्रम गर्न, धार्मिक संकेत राख्न वा व्यक्त गर्न पाइन्छ । मन्दिरहरु भ्रमण गरेर होस् वा पूजाआजा गरेर होस नेपालका रास्ट्रपतिले धर्म संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन गर्ने कार्यको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति मात्र होइन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद लगायतको राज्यसंयन्त्रनै यस्ता कार्यक्रममा सरिक हुन्छ ।
यसरी नेपालमा धर्म निरपेक्षताका प्रमुख तीन तत्व- राज्यको धर्म नहुने , धार्मिक स्वतन्त्रता हुने र धार्मिक विभेद नहुने भन्ने सिद्धान्त सैदान्तिक रुपमा मिले पनि राज्य र धर्मबीच कुनै सम्बन्ध नहुने र अलग हुने भन्ने सिद्धान्त ब्यबहारगत रुपमा फिटिक्कै मिल्दैन । नेपालमा राज्य र धर्मबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । अझ अन्य धर्मसम्प्रादाय भन्दा हिन्दू धर्मसम्प्रदायका मानिसको बाहुल्यताका कारण हिन्दूसम्प्रदायसँग नै विशेष सम्बन्ध छ ।
अत: यी कारणहरुले नेपाल ब्यबहारगत रुपमा धर्म निरपेक्ष देश होइन । र सम्प्रदाय निरपेक्ष देश पनि होइन । हिन्दु रास्ट्रको माग जनभावना सँग खेल्न उठाइएको राजनीतिक खेल मात्रै हो ।
संघीयता धान्नै नसकिने महँगो कुरा होइन ।
अहिले राजावादीहरु ‘अहिले देशमा सयौं राजा भए, त्यो भन्दा त बरु एउटै राजा ठिक’ भन्ने तर्क गर्छन् । एकपटक २०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालबीचको यो जनप्रतिनिधि संख्या तुलना गरौँ ।
| तह | संवैधानिक राजतन्त्रकाल | गणतन्त्रकाल |
| रास्ट्रप्रमुख | १ (राजा) | १ रास्ट्रपति |
| प्रधानमन्त्री+मन्त्री | २०-३० जना | २५-३० जना |
| संघीय सांसद | २६५ जना | ३३४ जना |
| प्रदेश सांसद | थिएनन | ५५० जना |
| स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुख | ३,९७३*२ = ७,९४६ | १,५०६ जना |
| वडाअध्यक्ष | ~३५,७५७ | ६,७४३ जना |
| वडासदस्य | ~१,४३,०२८ | २६,९७२ जना |
| जम्मा | ~१,८७,०२७ | ~३६,१३६ |
यी त २०४७ को संबिधान पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या भए - अनिर्वाचित राजाबाहेकका । त्यही संबिधान अनुरुपपनि राजपरिवारका सदस्यहरु पश्चात १० औं नम्बरमा अपमानजनक रुपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम थियो । साथै राजप्रतिनिधि, राजप्रतिनिधि परिषद, राज्यसहायक, राज्यसहायक परिषद जस्ता संरचना पनि थिए जहाँ प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि राजपरिवारका सदस्यहरु हुन्थे भने राजाले चाहेजति संख्यामा टिके सदस्य समेत नियुक्त गर्न सक्दथे । २०१९ को सक्रिय राजतन्त्रकालमा त झन् श्री ५ ले चाहेजति सदस्य रहने समन्वय परिषद वा राजसभा थियो भने अन्चालाधीस र अन्चल सभा जस्ता संरचना पनि थिए ।
संख्यात्मक रुपमा पनि गणतन्त्रकालीन राज्य संरचना राजतन्त्रकालीन प्रणाली भन्दा सानो हो । सबैभन्दा मुख्य कुरा त सक्रिय राजतन्त्रकालमा रहेका अधिकांस प्रतिनिधिहरु अनिर्वाचित हुन्थे । चाकरी चाप्लुसी मार्फतयस्ता पद प्राप्त गरिन्थ्यो । प्रणाली गौण हुन्थ्यो, व्यक्ति प्रमुख ।जनचाहानाको ख्याल गरिन्न्थ्यो । पिछडिएको समाज थियो, कसैले गुनासो गर्ने अवस्था थिएन । काम बन्नलाई दर्शन भेट पाउनुपर्थ्यो , जाहेर गर्नुपर्थ्यो र निगाहा बक्स हुनुपर्थ्यो । सीमित मान्छे कसैले हल्लाउन नसक्ने राजा थिए । सयौं राजा- राजतन्त्रकालमा थिए – गणतन्त्रकालमा होइन । अहिलेका जनप्रतिनिधि सधैं जनताको रडारमा हुन्छन् । सत्ताले जोगाएपनि चुनावमा जनताबाट दण्डित हुन्छन् ।
जब एकात्मक राज्य हुन्छ, शासकहरु जनतासमक्ष पुग्न केन्द्रबाट दुर दराजमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । पहिला त त्यो व्यवहारिक रुपमा नै कठिन हुन्छ । दोस्रो त्यसमा उल्लेखनीय खर्च हुन्छ । अहिले कहिँ कतै हेलिकप्टरमार्फत नेता गाउँमा पुग्दा त हंगामा हुन्छ भने देशैभर हेलिकप्टर उड्न थाले भने त्यो देशको लागि कति बोझिलो होला ?
जब एकात्मक राज्य हुन्छ, जनता बजेट माग गर्ने लगायतका सानो सानो कामको लागि पनि केन्द्र धाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाध्यता हुँदा जनताले दुख त पाउँछन् नै, उनीहरुको पनि समय र पैसाको बर्बादी हुन्छ । आफुले भोट हालेर जिताएको जनप्रतिनिधिलाई भेट्न यत्रो तिकडम गर्नुपर्ने अवस्था के हामी कल्पना गर्न सक्छौं त ? के हामीले कल्पना गरेको सम्वृद्धि यस्तै हो त ?
संघीयताले त सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउँछ । आजको विश्वको शासनब्यबस्थाको मान्यता नै यही हो- “जनता सरकारकहाँ जाने होइन, सरकार जनताकहाँ जानुपर्छ ।“ अहिले ७ वटा प्रदेश सरकार तथा ७५३ वटा स्थानीय सरकार र त्यसअन्तरगतका वडा सरकारहरु मार्फत सरकार जनताको नजिक पुगेको छ । यसले जनतालाई थोरै भएपनि पक्कै सहज भएको छ । तर यो नै पर्याप्त भयो भन्ने पक्कै होइन । केन्द्र सरकार नीतिमा, प्रदेश सरकार विकासमा र स्थानीय सरकार सेवाप्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर भएको देखिन्छ ।केन्द्रले बिकासका कामहरु आफैमा केन्द्रिकृत गरेर बसेको छ । प्रदेशलाई बिकासका अधिकार अधिकतम मात्रामा हस्तान्तरण गर्दा मात्र पनि अहिलेको गुनासो धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि- सडक संजाल निर्माणमा संघियता लागु भएको पाइंदैन । केन्द्रले यस्तो अधिकार प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको उपादायता पुष्टी गर्न पनि यो आवश्यक छ ।
एउटा उदाहरण मार्फत यसलाई बुझौं न ।
धरानका मेयर हर्क साम्पांग खानेपानीको बजेटका लागि पटक पटक सिंहदरबार धाएको समाचार हामीले सुन्ने र देख्ने गरेका छौं । हाम्रो देशमा साँच्चै संघीयता हुन्थ्यो र प्रदेशसंग पर्याप्त बिकासको अधिकार हुन्थ्यो भने उनी सयौं किलोमिटर टाढा काठमाडौं दर्जनौं पटक धाइरहनुपर्ने नै थिएन ।५१ किलोमिटर टाढा रहेको बिराटनगरमै उनी बजेट माग गर्न जान सक्थे ।उनलाई सजिलो मात्र हुने थिएन, राज्यको स्रोत सम्पत्ति पनि बचत हुने थियो ।
समावेशीकरणभित्र गरिब मात्र समेटिनुपर्छ भन्नु सही होइन ।
गणतन्त्रमा समावेशीकरणको लाभ आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुले लिए भन्ने कुरा चर्को रुपमा सुनिन्छ । केही मान्छेहरु समावेशीकरण र त्यसमा पनि आरक्षणको कारण आफु अवसरबाट बन्चित हुनु परेको कुरा व्यक्त गर्दछन् ।मैले त्यी साथीहरुलाई यी केही प्रश्न सोध्ने गरेको छु; “तपाईंलाई जीवन धान्न पुग्ने करोडौं रुपयाँ दिइयो भने- “के तपाईं एउटा दलितको जीवन बाँच्न स्विकार्न सक्नुहुन्छ ? तपाईंमाथि गरिने जातीय विभेद र छुवाछुतको तपाईं पर्वाह गर्नुहुन्न त ? वा भनौं तपाईं एउटा वर्णको आधारमा विभेद भोग्ने एउटा मधेशीको जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ ? अथवा छुट्टै मातृभाषा भएको आदिवासी जनजातिको जीवनमा भाषाका कारण खेप्नुपर्ने समस्याका आयातन कति होलान् ? पिछडिएका मुस्लिम, थारु वा अपांगको सामाजिक जीवन आर्थिक सम्पन्नताले मात्र बदलिन्छ होला त ?”
नेपालमा महिलाको समावेशीकरणको सन्दर्भमा खासै सवाल उठ्दैन किनभने प्रत्येक परिवारमा महिला हुन्छन् नै । तर अन्य सबै प्रकारका समावेशीकरणको बारेमा प्रश्न गरिन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने- नेपालमा हाल व्यवहारिक रुपमा लागु रहेको समावेशीकरण सामाजिक समावेशीकरण हो, आर्थिक होइन । कर्णालीका ५ सहितका ९ जिल्ला वा विभिन्न ५७ स्थानीय तहलाई पिछडिएका क्षेत्रको रुपमा दिईएको आरक्षणमात्र आर्थिक समावेशीकरण हो । त्यो बाहेकको आरक्षण लैंगिक (महिला), जातीय (दलित), वर्ण (मधेशी), भाषिक (आदिवाशी जनजाती), सामाजिक रुपले पछी परेको वर्ग (अपांग, मुस्लिम, थारु) ले भोग्नु पर्ने विभेद विरुद्द त्यो वर्गलाई दिइएको क्षतिपूर्ति हो, जसले उक्त वर्गको उत्थान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
मानौं, कुनै जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडीयो) महिला छिन् भने त्यो जिल्लाका महिलाको शिर कति उँचो होला ? अथवा कुनै दलित वा मधेशी आफ्नो जिल्लाको सिडीयो हुँदा त्यसको सामाजिक प्रभाव कत्ति राम्रो होला ? त्यस्तै प्रभाव आदिवाशी जनजाती, मुस्लिम, थारु, अपांग वर्ग राज्यका उच्च ओहोदामा पुग्दा अवश्य नै हुन्छ । यहाँ आर्थिक कुराले होइन, सामजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ ।
सामजिक रुपमा पिछडिएको वर्ग भित्र न्यून आर्थिकस्तर भएका जनतालाई समावेशीकरणको लागि छान्न सकिए सुनमा सुगन्ध थपिने थियो । अबको हाम्रो बाटो पनि त्यही हुनुपर्छ । तर अहिले भइरहेको कुरा १०० % सही नभएपनि पूर्ण रुपमा गलत भने होइन । हामीले स्विकार्नुपर्दछ- जनताको आर्थिकस्तरको मापन गर्ने संस्थागत क्षमता हालसम्म देशले विकास गर्न सकेको छैन । जब यो क्षमता बिकास हुनेछ, यी समस्याहरु हल हुँदै जानेछन् ।
सरकारले उद्योग धन्दा चलाउने कुरा सहि होइन ।
नेपालले सन् १९९० मा आर्थिक उदारीकरण अँगालेदेखि नै सरकारी उद्योग धन्दाको निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सो समयदेखिनै “सरकारले उद्योग धन्दा बेचिखायो” भन्ने आरोप सुनिंदै आएको छ । उद्योग धन्दा निजीकरण गर्ने क्रममा अनियमितता भएनन होला भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न ।जग्गा जमीन सम्पत्तिको अपचलन भएका घटनाहरु पनि बाहिर आएका छन् ।त्यस्ता सम्पूर्ण संदिग्ध कारोबारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्दछ ।
तर यसको अर्थ सरकारले नै त्यस्ता उद्योग धन्दा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन ।हाम्रा बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थानहरुको हालत हेरौं र बिचार गरौँ –सरकारले फेरी जुत्ता चप्पल, टायर, चिनी, सिमेन्ट, इँटा, टायल, कागज जस्ता उत्पादन गर्न थाल्यो भने के होला ? सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, कमिसनखोरी, भ्रस्टाचारले हामी आक्रान्त छौं ।जुत्ताचप्पल किन्न घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था कस्तो होला ? केही थान टायरहरु बनाउन फाइल उठाएर महिनौं अल्झिन थाल्यो भने के होला ? सरकारी प्रक्रियाले चिनी र सिमेन्ट सजिलै उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्ला ? हामीले मूल्य र गुणस्तर हेरेर छनोट गर्ने अवसर पाइएला त ? अनि यी ब्यबसायमा रहेका सयौं उद्धमी ब्यवसायी संग सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त ?
हामीले समयको मागअनुसार खुला बजार अर्थात उदारवादी अर्थब्यबस्थाको अंगालेका छौं । अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित छैन । सरकारको भूमिका संकुचित हुँदै गएको छ । सरकारको मुख्य काम नियमन् हो । त्यसका अलावा सरकारले निजी क्षेत्रले नगर्ने, गर्न नसक्ने, गर्न नमिल्ने सेवाप्रवाह गर्ने हो ।वस्तु उत्पादन, आपूर्ति गर्ने काम सरकारको होइन । सरकारको काम प्रक्रियामुखी र महँगो हुनाले प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । जसको कारण जनताले छनोटको अवसर प्राप्त गर्न सक्दैनन । वस्तु उत्पादन, आपूर्ति भूमिका त निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्र बृहद छ । उनीहरुले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु उत्पादन, आपूर्ति गर्छन् । त्यसो हुँदा जनतालाई छनोटको अवसर हुन्छ ।चीन जस्तो कमुनिस्ट देशले समेत “समाजवादी बजार” अर्थब्यबस्था (जसलाई मिश्रित अर्थब्यबस्था भनिन्छ) अपनाएको छ भने हामी राज्य नियन्त्रित अर्थब्यबस्थामा फर्कने भन्ने कुरा हुँदैन ।
अन्तमा,
मैले केही महिनाअघि रुसको अवस्थाको बारेमा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ ।मस्कोका मानिसहरुले अर्थतन्त्र नाजुक भएको, रोजगारी नभएको र महंगी बढ्दै गरेको विषयमा गुनासो गरेका थिए । मेरो ध्यान चाहिं एउटा अधबैसेको कुराले तान्यो । उनी भन्दै थिए – “१९९० तिर रुसका युवाहरुमा बेग्लै किसिमको जोश थियो । देशको लागि केही गर्नुपर्छ, योगदान दिनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर युवाहरु भन्थे । अहिले युवाहरु त्यसो भन्दैनन् । उनीहरु भन्छन्- देशको बारेमा निर्णय लिने काम हाम्रो होइन, ठुला मान्छेहरुको हो ।अहिले युवाहरु निराश छन् । ”
त्यो निराशाले म चकित परें । देशमा नेतृत्वमा पुग्ने वा नेतृत्व चयन गर्ने अवसर भएन भने युवाहरुमा रुसको जस्तो निराशा व्याप्त हुन्छ । हुन त नेपालमा आवधिक निर्वाचन भइरहेकै छ । तरपनि रास्ट्रको नेतृत्व ३ नेताको पकडबाट बाहिर नगएकोले जनमानसमा र विशेषगरी युवाहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ । नेतृत्व परिवर्तन भइदिएको भएको भए भोलि परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो । निराशा कम हुन्थ्यो । अहिलेजसरी इतिहासको पांग्रा पछाडी धकेल्न सकिन्छ कि भनेर बिभिन्न तत्वहरु सल्बलाउन सक्दैनथे। नेतृत्वको कारण चलायमान हुनुपर्ने हाम्रो सामाज स्थिर छ । यस्तोमा सोचौं न- कोही कहिल्यै निर्वाचित हुनु नपर्ने, जन्मसिद्ध राजगद्द्दी प्राप्त गर्ने गरी श्रेष्ठ भएर जन्मने बंशीय प्रणालीमा फर्क्यौं भने युवाको मानसिकता कस्तो होला ? निराशा घट्ला त ? बंशतन्त्रले कुनै गल्ती गर्दा के गर्ने होला ? हामीले रुसका युवाहरुझैँ निराश हुनुबाहेक कुनै बिकल्प रहनेछैन ।
बिगतको राप-ताप बितिसकेको छ । हामीले भुलि पनि सकेका छौं । वर्तमान यथार्थ हो । वर्तमानले हामीलाई घोच्छ । त्यसैले बिगत नै पो सुन्दर थियो कि भन्ने भ्रम हामीमा रहनु स्वभाविकै हो । तर बाँच्नुपर्ने छ वर्तमानमा ।समाधान गर्नुपर्ने छ वर्तमानका समस्याहरु । यी समस्याहरुको समाधानको लागि हामी भरपर्दो नायकको खोजीमा छौं । यो राम्रो छ कि भनेर यता कुद्छौँ । त्यो राम्रो छ कि भनेर उता कुद्छौँ । यसमा गलत त केही छैन । तर पछाडी फर्किन खोज्नु भने बुद्धिमत्ता होइन । यो देश बनाउन कुनै चमत्कारिक व्यक्तित्व आउने होइन । यो देश तपाईंहामी जस्तै हाडछाला भएका, कमीकमजोरी सहितका मानिसले बनाउने हो । वर्तमानको बोझलाई बिगतले धान्न सक्दैन । वर्तमानको बोझलाई वर्तमानले धान्ने हो । त्यो बोझ बोक्न आजका युवाहरु तयार रहनुपर्दछ ।
यो देशको सर्वोच्च पदसम्म देशको कुनै पनि नागरिक पुग्न सक्ने सुन्दर प्रणाली हामीसंग छ । यो सामान्य संघर्षले प्राप्त भएको कुरा होइन । यो बिदेशीले थोपरिदिएको व्यवस्था पनि होइन । बैधानिक तरिकाले पुरानो ब्यबस्था फालेर बैधानिक तरिकाले नै नयाँ संविधान निर्माण भएको हो ।हामीले बुझ्नु जरुरी छ- हाम्रो संविधान सामान्य मसीले लेखिएको कागजको खोस्टो होइन, हजारौं नेपाल आमाका सन्तानको रगतले लेखिएको दस्तावेज हो । यो लचकदार छ । हेरफेर गर्न सकिने छ । अगाडी नै बढ्ने भए यो भन्दा अग्रगामी ब्यबस्थामा जाऔं । तर देशको अवस्था बदल्न ब्यबस्था मात्रै पर्याप्त होइन । व्यवस्था बदलेर मात्र अवस्था बदलिने पनि होइन । ब्यबस्थाको कार्यान्वन गरेर बदल्ने हो । त्यसमा नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ । नागरिकको भूमिका बढाऔं । चेतनास्तर बढाऔं । आवधिक निर्वाचनको सही उपयोग गरौँ । यो कुरा नभुलौं- कुनै पनि समाजले आफ्नो चेतनास्तर अनुसारको नेतृत्वमात्र प्राप्त गर्न सक्दछ । चेतनास्तर बढेको दिन अवस्था फरक हुनेछ ।
